मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना

पिंपरी, पुणे (दि. ०९ ऑक्टोबर २०२४) – महाराष्ट्रातील युवकांना त्यांच्या शिक्षणानंतर प्रत्यक्ष कामाचे प्रशिक्षण, नोकरी मिळण्याची क्षमता वाढविण्यासाठी “मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना” महाराष्ट्र शासनातर्फे २०२४-२५ या आर्थिक वर्षापासून सुरु करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग आणि मुख्यमंत्री जन-कल्याण कक्ष यांच्यामार्फत संयुक्तपणे “मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना” राबवली जाणार आहे. महाराष्ट्रातील रोजगार इच्छुक युवकांनी आणि विविध क्षेत्रातील आस्थापना / उद्योगांनी या योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन या समितीचे अध्यक्ष तथा तंत्र शिक्षण संचालक‌ डॉ. विनोद मोहीतकर यांनी केले आहे.

या उपक्रमांर्तगत https://rojgar.mahaswayam.gov.in/ या संकेतस्थळाच्या माध्यमातून रोजगार इच्छुक उमेदवार आणि रोजगार उपलब्ध करून देणाऱ्या कंपन्या जोडल्या जातील. रोजगार इच्छुक उमेदवारांना प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव प्रशिक्षणातून मिळून त्यांची क्षमतावाढ होईल, तसेच उद्योजकांना त्यांच्या उद्योगासाठी आवश्यक असणारे मनुष्यबळ कार्य प्रशिक्षण योजनेद्वारे उपलब्ध करून देण्यात येईल.

उमेदवारांना उद्योजकाकडे प्रत्यक्ष कार्य प्रशिक्षणाद्वारे रोजगारक्षम करणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

बारावी, आय.टी.आय., पदविका, पदवी व पदव्युत्तर शैक्षणिक पात्रता असलेले रोजगार इच्छुक उमेदवार आणि विविध क्षेत्रातील मोठे प्रकल्प उद्योग / स्टार्टअप्स, विविध आस्थापना, ज्यांना मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे त्यांनी वरील नमूद केलेल्या संकेतस्थळावरती नोंदणी करावी. सदर कार्य प्रशिक्षणचा कालावधी ६ महिने असेल.

रोजगार इच्छुक उमेदवारांकरीता पात्रता खालील प्रमाणे आहे : उमेदवाराचे किमान वय १८ व कमाल ३५ वर्षे असावे. उमेदवाराची किमान शैक्षणिक पात्रता बारावी पास / आयटीआय / पदविका / पदवीधर / पदव्युत्तर असावी. उमेदवार हा महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा. उमेदवाराची आधार नोंदणी असावी. उमेदवाराचे बँक खाते आधार संलग्न असावे.
उमेदवाराने कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या संकेतस्थळावर (https://rojgar.mahaswayam.gov.in/) वर नोंदणी केलेली असावी.

आस्थापना उद्योजकासाठी पात्रता खालील प्रमाणे आहे :
आस्थापना / उद्योग महाराष्ट्र राज्यात कार्यरत असावा.
आस्थापना उद्योगाची स्थापना किमान ३ वर्षांपूर्वीची असावी. आस्थापना उद्योगामध्ये किमान वीस मनुष्यबळ कार्यरत असावे. आस्थापना उद्योगांनी ईपीएफ, ईएसआयसई, सीएसटी, सर्टिफिकेट ऑफ इनकरप्शन, डीपीआयटी व उद्योग आधारची नोंदणी केलेली असावी.

शैक्षणिक अर्हतेप्रमाणे उमेदवारांना सहा हजार, आठ हजार, दहा हजार प्रतिमाह स्टायपेंड दिले जाणार आहे.

या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणी करिता महाराष्ट्र शासनातर्फे सात सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील रोजगार इच्छुक युवकांनी आणि विविध क्षेत्रातील आस्थापना / उद्योगांनी या योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन या समितीचे अध्यक्ष तंत्र शिक्षण संचालक डॉ. विनोद मोहीतकर, सदस्य सचिव तंत्र शिक्षण सहसंचालक डॉ. सुनिल भामरे, सदस्य ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट सेल, पिंपरी चिंचवड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणेचे अधिष्ठाता डॉ. शीतलकुमार रवंदळे, सदस्य – डॉ. नीरज अग्रवाल, डॉ. आर. आर. देशमुख, गिरीश कुलकर्णी, विवेक पाटील यांनी केले आहे.